19 May 2024

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MSP News For Farmers : खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के लिए बुरी खबर, केंद्र सरकार ने MSP पर लिया बड़ा फैसला

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MSP News For Farmers : खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के लिए बुरी खबर, केंद्र सरकार ने MSP पर लिया बड़ा फैसला  नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस आर्टिकल में आपका स्वागत हैं, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2023 में सुनाए गए एक फैसले की हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को एक साल से न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने से वंचित करने के लिए राज्य की सरकारों को पत्र लिखा है केंद्र ने जिन राज्यों को यह चिट्ठी लिखी है उनमें पंजाब हरियाणा दिल्ली और राजस्थान शामिल है केंद्र ने इन राज्यों को मुख्य सचिवों को इसे लागू करते हुए जल्द ही स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा हैं।

इकोनामिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है कि पराली जलाने वाले किसानों को खिलाफ फाइन और सजा के प्रावधान सियासी तौर पर काफी जटिल है सरकारी अपनी सियासी हितों को ध्यान में रखते हुए पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्यवाही से परहेज करती रही है।

बीते 10 अप्रैल को सच्ची वह किस समिति की एक बैठक हुई इस बैठक में केंद्र सरकार ने परली के खिलाफ कार्यवाही को लेकर कार्य योजना तैयार की इसरो प्रोटोकॉल के तहत पराली जलाने वाले किसानों को एसपी से प्रतिबंधित किए जाने का फैसला किया है वित्तीय वर्ष 2024 25 में इस नियम को लागू करने की योजना सरकार के द्वारा तैयार किया गया है।

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एनएसआरसी और इसरो को ऐसे खेतों की मैपिंग की जिम्मेदारी दी गई है जिन खेतों में पराली जलाए जाते हैं इसके लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है।

सरकार के नए आंकड़ों में पंजाब में सबसे अधिक दान की खेती होती है इस साल इसके 31 54 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने की संभावना है पिछले साल की तुलना में यह काफी अधिक है पंजाब के बाद हरियाणा का नंबर आता है यहां इस साल 1573 हेक्टेयर में धान की खेती होती है आपको बता दे की सबसे अधिक पंजाब में पराली जलाने की घटना होती है इसके बाद हरियाणा का नंबर आता है

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पंजाब से पूछे एनजीटी ने सवाल

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने पंजाब सरकार को यह बताने का निर्देश दिया है कि वह चालू वर्ष में पराली जलाने की घटना को कम करने के अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करेगी एनजीटी पंजाब में पराली जलाने के मामले पर सुनवाई कर रहा था जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और आसपास के इलाकों में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है इस साल जनवरी में अधिकरण से पंजाब को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए संशोधित नहीं कार्य योजना दाखिल करने का निर्देश दिया था अधिकरण ने पंजाब सरकार को 12 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख से 1 सप्ताह पहले रिपोर्ट दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि वह चालू वर्ष में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के अपने लक्ष्य को हासिल कैसे करेगी।

Disclaimer : हमारे द्वारा दी गई इस आर्टिकल में सम्पूर्ण जानकारी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ली हैं, अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती हैं तो इसमें abharatlive.com की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।

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